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शाहपुरा को राज्य बजट में मिली सौगातें, अजा जजा विशेष न्यायालय और राजस्व अपीलीय न्यायालय की स्थापना की घोषणा

शाहपुरा को राज्य बजट में मिली सौगातें, अजा जजा विशेष न्यायालय और राजस्व अपीलीय न्यायालय की स्थापना की घोषणा

शाहपुरा । राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान शाहपुरा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में शाहपुरा में अजा जजा विशेष न्यायालय और राजस्व अपीलीय न्यायालय (केंप कोर्ट) की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, शाहपुरा जिला चिकित्सालय में बेड संख्या में वृद्धि और बनेड़ा ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा भी की गई है।

शाहपुरा विधायक डॉ. लालाराम बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शाहपुरा की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि अजा जजा विशेष न्यायालय की स्थापना से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को न्याय प्रणाली में तेजी और सुविधा मिलेगी। वहीं, राजस्व अपीलीय न्यायालय की स्थापना से राजस्व संबंधी मामलों में लंबित मुकदमों का निपटारा जल्दी हो सकेगा।

इसके अलावा, शाहपुरा जिला चिकित्सालय में बेड संख्या में वृद्धि करने की घोषणा से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, बनेड़ा ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि शाहपुरा में इन दोनों न्यायालयों की स्थापना की मांग को लेकर अभिभाषक संस्था के पूर्व अध्यक्ष सुनील शर्मा ने हाल ही में विधायक डॉ. लालाराम बैरवा से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में शाहपुरा की जनता की मांगों को विस्तार से रखा गया था। आज मुख्यमंत्री द्वारा इन मांगों को पूरा करने की घोषणा किए जाने पर सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री और विधायक डॉ. बैरवा का आभार जताया है।

सुनील शर्मा ने कहा कि यह घोषणाएं शाहपुरा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा और शाहपुरा के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा।

इस प्रकार, राज्य बजट में शाहपुरा के लिए की गई यह घोषणाएं क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। इनके लागू होने से शाहपुरा के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे में सुधार होने की उम्मीद है।

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