राजस्थान भील समाज ने जनसंख्या के अनुपात के कोटा में से आरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

गुलाबपुरा(रामकिशन वैष्णव) राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच  तहसील शाखा हुरड़ा  की ओर से राजस्थान में भील समाज को जनसंख्या के अनुपात में कोटा में से कोटा आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के हर जिला कलेक्टर  व प्रत्येक उपखंड अधिकारी  को भारत व राजस्थान में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्दी से जल्दी लागू करवाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , महामहिम राज्यपाल , मुख्यमंत्री  और अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग के नाम  बुधवार को संपूर्ण राजस्थान के भील समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा, इस के तहत गुलाबपुरा एसडीएम रोहित चौहान को भी भील समाज ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 01-08-2024 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण में आरक्षण से वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों को कोटे में से कोटा तय करने के निर्देश दिए। इस निर्णय का राजस्थान का संपूर्ण भील समाज स्वागत सम्मान व समर्थन करते हैं। अनुसूचित जनजाति आरक्षण में वंचित भील समाज, गरासिया समाज,सहरिया समाज  आदि भारत सरकार व राजस्थान सरकार से मांग है कि हमारी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में हमारा कोटा में से कोटा अलग तय कर दिया जावे। ताकि दबे कुचले वंचित समाज के लोग आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरियों में आ सके और अपना जीवन स्तर सुधार कर देश की मुख्य धारा में जुड़ सके। ज्ञापन गोपाल लाल  भील सोडार तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन देने वाले में पोलुराम पूर्व तहसील अध्यक्ष , नाथूलाल सांवरलाल मदेड़ा, देवीलाल छपिया, सांवरलाल पूर्व जिला अध्यक्ष, रतनलाल कानिया गोपाल लाल गोपालपुरा ,ओमप्रकाश भोजरास दीपक गुलाबपुरा, गोविंद लांबा, सीमा बडला, नौसर देवी ,छोटी देवी मंजू देवी व महिला कार्यकर्ता व्यापारी संगठन ,अभिभाषक संघ, एवम आमजन ने ज्ञापन में हिस्सा लेकर समर्थन किया।