खनन व्यवसायी संघ की मांगों को बजट में शामिल करने पर जताया सीएम गहलोत का आभार

बिजौलियां(जगदीश सोनी)।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुधवार को पेश किए गए बजट में ऊपरमाल पत्थर खान व्यवसायी संघ द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों और सुझावों को शामिल करने पर संघ ने सीएम गहलोत का आभार जताया हैं।संघ के प्रवक्ता रामप्रसाद विजयवर्गीय ने बताया कि बजट में अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों और क्वारी लाइसेंस की अवधी को 31 मार्च 2025 से बढ़ा कर निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्तों पर 2040 की गई।वैज्ञानिक और सुरक्षित खनन को बढ़ावा देने के लिए खातेदारी भूमि में खनन पट्टा जारी करने की 4 हैक्टेयर की अधिकतम सीमा को हटाया गया।साथ ही खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस के समीप उपलब्ध भूमि में से एक निश्चित क्षेत्रफल तक निर्धारित प्रीमियम के भुगतान पर  खनन पट्टा /क्यूएल धारी को आवंटित किया जाएगा।लीज एग्रीमेंट बिना पर्यावरण अनुमति (ईसी) के किया जाएगा परन्तु खनन कार्य ईसी प्राप्त करने के बाद ही होगा। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा बजट में खनन पट्टों के हस्तांतरण पर डेड रेंट/लाइसेंस फीस को 10 गुना की जगह 5 गुना व प्रीमियम 10 लाख की जगह 5 लाख किया गया।उक्त सभी मांगें ऊपरमाल पत्थर खान व्यवसायी संघ द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगातार की जाती रही हैं।खनन व्यवसायियों द्वारा सभी मांगों को बजट में शामिल करने पर खुशी जाहिर करते हुए सीएम का आभार जताया गया।